लखनऊ और दिल्ली में उपभोक्ता अदालत वकील

₹50 लाख तक के दावे ज़िला आयोग, ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक राज्य आयोग, और ₹2 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग में जाते हैं।

हाँ, उपभोक्ता शिकायत ई-दाखिल पोर्टल पर ऑनलाइन दायर की जा सकती है।

हाँ। अपनी समस्या बताना और कॉल बैक पाना मुफ़्त है। विशेषज्ञ की फ़ीस काम शुरू होने से पहले आपसे सीधे तय की जाती है।

हाँ। आप हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, मलयालम या पंजाबी में अपनी समस्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी टीम आपका वॉइस नोट सुनती है।