झूठे केस में गिरफ़्तारी का डर? अग्रिम ज़मानत

गैर-ज़मानती मामले में गिरफ़्तारी का डर हो तो BNSS की धारा 482 (पहले CrPC धारा 438) के तहत अग्रिम ज़मानत माँगी जा सकती है। कोर्ट आरोप की प्रकृति, आपकी पृष्ठभूमि और केस के दुरुपयोग की संभावना देखता है। जल्दी और अच्छी तरह तैयार अर्ज़ी अहम है।

कौन संभालता है

क्रिमिनल वकील

उपलब्ध

लखनऊ दिल्ली

2 कामकाजी घंटों में कॉल बैक शुरू से अंत तक एक कोऑर्डिनेटर सारी फ़ीस पहले से तय सत्यापित विशेषज्ञ

चरण 1 / 2

अपनी स्थिति के बारे में बताइए

100% गोपनीय

माइक दबाइए और बोलिए — जैसे किसी दोस्त को बताते हैं

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हम इसे कैसे सुलझाते हैं

1FIR या शिकायत और लगाई गई धाराओं की समीक्षा
2सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी
3गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा माँगना
4शर्तों का पालन और बचाव की योजना

मददगार दस्तावेज़

FIR या शिकायत की कॉपी (अगर उपलब्ध)
आपका ID और पता प्रमाण
आपके पक्ष के दस्तावेज़

सब कुछ नहीं है? फिर भी शुरू कीजिए — आपका कोऑर्डिनेटर बताएगा कि ठीक-ठीक क्या चाहिए।

LawPaw का वादा

बिना झंझट, तेज़ और पूरी पारदर्शिता

2 कामकाजी घंटों में कॉल बैक

कामकाजी घंटों में (सोमवार–शनिवार, सुबह 9 से रात 8 बजे)। गिरफ़्तारी या ज़मानत जैसे ज़रूरी मामलों को प्राथमिकता।

शुरू से अंत तक एक कोऑर्डिनेटर

एक ही व्यक्ति जो आपका मामला जानता है — न बार-बार कहानी दोहराना, न किसी के पीछे भागना।

हर फ़ीस पहले से बताई जाती है

LawPaw की सुविधा शुल्क, विशेषज्ञ की फ़ीस और सरकारी शुल्क — भुगतान से पहले लिखित में। कोई छुपा शुल्क नहीं।

केवल सत्यापित विशेषज्ञ

किसी को भी आपके मामले पर लगाने से पहले बार काउंसिल, ICAI या ICSI नामांकन की जाँच।

संतुष्ट नहीं? बदल देंगे

विशेषज्ञ से संतुष्ट नहीं हैं तो कोऑर्डिनेटर को बताइए, हम दूसरे की व्यवस्था में मदद करेंगे।

ज़रूरत हो तो घर पर

दस्तावेज़ पिकअप, हस्ताक्षर, नोटरी और ई-स्टांप डिलीवरी आपके घर या ऑफ़िस पर।

कोई भी ईमानदार सेवा कोर्ट केस के नतीजे की गारंटी नहीं दे सकती — लेकिन हर कदम पर हमारे साथ की गारंटी है।

सवाल-जवाब