पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही?
संज्ञेय अपराधों में पुलिस को FIR दर्ज करनी होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कई मामलों में सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दी जा सकती है। फिर भी पुलिस मना करे तो पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त को शिकायत कर सकते हैं, और फिर मजिस्ट्रेट से FIR दर्ज करने का निर्देश माँग सकते हैं।
चरण 1 / 2
अपनी स्थिति के बारे में बताइए
माइक दबाइए और बोलिए — जैसे किसी दोस्त को बताते हैं
Speak your problem · हिंदी, अंग्रेज़ी या अपनी भाषा में
हम इसे कैसे सुलझाते हैं
- 1थाने में लिखित शिकायत देना और रसीद रखना
- 2डाक या ईमेल से SP / DCP को शिकायत भेजना
- 3BNSS धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन
- 4FIR दर्ज होने के बाद जाँच का फ़ॉलो-अप
मददगार दस्तावेज़
- तारीख़ और तथ्यों के साथ लिखित शिकायत
- सबूत: फ़ोटो, दस्तावेज़, मेडिकल रिपोर्ट
- पुलिस को शिकायत देने का सबूत
सब कुछ नहीं है? फिर भी शुरू कीजिए — आपका कोऑर्डिनेटर बताएगा कि ठीक-ठीक क्या चाहिए।
LawPaw का वादा
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2 कामकाजी घंटों में कॉल बैक
कामकाजी घंटों में (सोमवार–शनिवार, सुबह 9 से रात 8 बजे)। गिरफ़्तारी या ज़मानत जैसे ज़रूरी मामलों को प्राथमिकता।
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एक ही व्यक्ति जो आपका मामला जानता है — न बार-बार कहानी दोहराना, न किसी के पीछे भागना।
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किसी को भी आपके मामले पर लगाने से पहले बार काउंसिल, ICAI या ICSI नामांकन की जाँच।
संतुष्ट नहीं? बदल देंगे
विशेषज्ञ से संतुष्ट नहीं हैं तो कोऑर्डिनेटर को बताइए, हम दूसरे की व्यवस्था में मदद करेंगे।
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दस्तावेज़ पिकअप, हस्ताक्षर, नोटरी और ई-स्टांप डिलीवरी आपके घर या ऑफ़िस पर।
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सवाल-जवाब
पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही?: आम सवाल
क्या FIR ऑनलाइन दर्ज हो सकती है?+
उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वाहन या सामान चोरी जैसे कुछ अपराधों के लिए ई-FIR होती है। BNSS के तहत इलेक्ट्रॉनिक सूचना पर सूचनाकर्ता को तीन दिन में हस्ताक्षर करने होते हैं।
ज़ीरो FIR क्या है?+
ऐसी FIR जो अपराध कहीं भी हुआ हो, किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है और फिर सही थाने को भेजी जाती है।
क्या LawPaw पर अपनी समस्या बताना मुफ़्त है?+
हाँ। अपनी समस्या बताना और कोऑर्डिनेटर से कॉल बैक पाना मुफ़्त है। भुगतान तभी करना है जब आप आगे बढ़ने का फ़ैसला करें।
मुझे कितना भुगतान करना होगा?+
अधिकतम तीन चीज़ें, सब भुगतान से पहले लिखित में: (1) आपके मामले के समन्वय के लिए LawPaw की सुविधा शुल्क, (2) विशेषज्ञ की फ़ीस, जो वे बताते हैं, और (3) सरकारी शुल्क जैसे कोर्ट फ़ीस या स्टांप शुल्क, वास्तविक लागत पर। GST कानून के अनुसार लागू। कोई छुपा शुल्क नहीं।