किरायेदार किराया नहीं दे रहा या घर ख़ाली नहीं कर रहा?
ताला बदलना या बिजली काटना मकान मालिक को ही मुश्किल में डाल सकता है। बेदख़ली कानून के अनुसार ही होनी चाहिए — उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 और रेंट अथॉरिटी के ज़रिए; दिल्ली में परिसर के अनुसार दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट या सिविल कोर्ट से। वकील सही फ़ोरम और प्रक्रिया चुनते हैं।
चरण 1 / 2
अपनी स्थिति के बारे में बताइए
माइक दबाइए और बोलिए — जैसे किसी दोस्त को बताते हैं
Speak your problem · हिंदी, अंग्रेज़ी या अपनी भाषा में
हम इसे कैसे सुलझाते हैं
- 1रेंट एग्रीमेंट और लागू किरायेदारी कानून की जाँच
- 2बकाया किराया और मकान ख़ाली करने का क़ानूनी नोटिस
- 3रेंट अथॉरिटी / रेंट कंट्रोलर या सिविल कोर्ट में आवेदन
- 4बेदख़ली आदेश का क़ानूनी तरीके से पालन
मददगार दस्तावेज़
- रेंट एग्रीमेंट (अगर रजिस्टर्ड हो)
- किराये की रसीद और बैंक स्टेटमेंट
- किरायेदार के साथ नोटिस और संदेश
- स्वामित्व का सबूत
सब कुछ नहीं है? फिर भी शुरू कीजिए — आपका कोऑर्डिनेटर बताएगा कि ठीक-ठीक क्या चाहिए।
LawPaw का वादा
बिना झंझट, तेज़ और पूरी पारदर्शिता
2 कामकाजी घंटों में कॉल बैक
कामकाजी घंटों में (सोमवार–शनिवार, सुबह 9 से रात 8 बजे)। गिरफ़्तारी या ज़मानत जैसे ज़रूरी मामलों को प्राथमिकता।
शुरू से अंत तक एक कोऑर्डिनेटर
एक ही व्यक्ति जो आपका मामला जानता है — न बार-बार कहानी दोहराना, न किसी के पीछे भागना।
हर फ़ीस पहले से बताई जाती है
LawPaw की सुविधा शुल्क, विशेषज्ञ की फ़ीस और सरकारी शुल्क — भुगतान से पहले लिखित में। कोई छुपा शुल्क नहीं।
केवल सत्यापित विशेषज्ञ
किसी को भी आपके मामले पर लगाने से पहले बार काउंसिल, ICAI या ICSI नामांकन की जाँच।
संतुष्ट नहीं? बदल देंगे
विशेषज्ञ से संतुष्ट नहीं हैं तो कोऑर्डिनेटर को बताइए, हम दूसरे की व्यवस्था में मदद करेंगे।
ज़रूरत हो तो घर पर
दस्तावेज़ पिकअप, हस्ताक्षर, नोटरी और ई-स्टांप डिलीवरी आपके घर या ऑफ़िस पर।
कोई भी ईमानदार सेवा कोर्ट केस के नतीजे की गारंटी नहीं दे सकती — लेकिन हर कदम पर हमारे साथ की गारंटी है।
सवाल-जवाब
किरायेदार किराया नहीं दे रहा या घर ख़ाली नहीं कर रहा?: आम सवाल
लिखित एग्रीमेंट के बिना किरायेदार को निकाल सकते हैं?+
हाँ, लेकिन किरायेदारी की शर्तें साबित करना कठिन होता है। बेदख़ली फिर भी क़ानूनी प्रक्रिया से ही होगी।
क्या बिजली या पानी काट सकते हैं?+
नहीं। किरायेदार को निकालने के लिए ज़रूरी सुविधाएँ काटना ग़ैरक़ानूनी है और कोर्ट में उल्टा पड़ सकता है।
क्या LawPaw पर अपनी समस्या बताना मुफ़्त है?+
हाँ। अपनी समस्या बताना और कोऑर्डिनेटर से कॉल बैक पाना मुफ़्त है। भुगतान तभी करना है जब आप आगे बढ़ने का फ़ैसला करें।
मुझे कितना भुगतान करना होगा?+
अधिकतम तीन चीज़ें, सब भुगतान से पहले लिखित में: (1) आपके मामले के समन्वय के लिए LawPaw की सुविधा शुल्क, (2) विशेषज्ञ की फ़ीस, जो वे बताते हैं, और (3) सरकारी शुल्क जैसे कोर्ट फ़ीस या स्टांप शुल्क, वास्तविक लागत पर। GST कानून के अनुसार लागू। कोई छुपा शुल्क नहीं।